भारत की ब्लू इकोनॉमी: एक SWOT विश्लेषण

भारत की ब्लू इकोनॉमी की ताकत, कमजोरियां, अवसर और खतरे।

ब्लू इकोनॉमी क्या है?

ब्लू इकोनॉमी का मतलब समुद्री संसाधनों का उपयोग आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और समृद्धि बढ़ाने के लिए है। भारत की 7,517 किमी लंबी समुद्र तट रेखा है, जिसमें नौ तटीय राज्य और 1,382 द्वीप शामिल हैं। देश में 12 प्रमुख बंदरगाह और 187 गैर-मुख्य बंदरगाह हैं, जो हर साल लगभग 1,400 मिलियन टन माल संभालते हैं। हमारे पास विशाल जलीय संसाधनों तक पहुँच है, लेकिन हम इसकी पूरी संभावनाओं का उपयोग नहीं कर रहे हैं। आर्थिक सलाहकार परिषद (‘परिषद’) ने ब्लू इकोनॉमी के लिए एक ड्राफ्ट पॉलिसी फ्रेमवर्क तैयार किया है। यह फ्रेमवर्क ‘सतत विकास के लिए महासागरों, समुद्रों और समुद्री संसाधनों का संरक्षण और सतत उपयोग’ सुनिश्चित करने की कल्पना करता है, जो सतत विकास लक्ष्य 14, “जल के भीतर जीवन” के अनुरूप है।

संक्षिप्त अवलोकन: भारत की ब्लू इकोनॉमी रणनीति

कोविड-19 के मंदी प्रभाव के संदर्भ में, परिषद ने मुख्यभूमि-आधारित अर्थव्यवस्था के विकल्प की खोज की ताकि आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जा सके। पॉलिसी ‘सगरमाला योजना’ पर आधारित है, जिसमें ‘तटीय आर्थिक इकाइयाँ’ तटीय नगरों को व्यापार और विनिर्माण के केंद्रों में बदलेंगी। पॉलिसी के वास्तविक प्रभाव को समझने के लिए इसे विभिन्न पहलुओं – ताकत, कमजोरियां, अवसर और खतरे - या SWOT विश्लेषण के दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए।

ताकत (Strengths):

विविध विकास:ब्लू इकोनॉमी ने 7 प्राथमिक क्षेत्रों की पहचान की है, जिनमें से कुछ हैं महासागरीय शासन, समुद्री स्थल योजना और एक्वाकल्चर। ये क्षेत्र अक्सर मुख्यभूमि-केंद्रित विकास चर्चा में उपेक्षित रहते हैं। कई तटीय आर्थिक इकाइयों की स्थापना समान रूप से विकास सुनिश्चित करेगी बजाय कुछ प्रमुख बंदरगाहों में भीड़ के।

सतत विकास के सिद्धांत:पॉलिसी के पाठ में सतत सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्धता दिखाई देती है। इसमें विस्तृत प्लास्टिक उन्मूलन और राष्ट्रीय समुद्री कचरा नीति तैयार करने का आह्वान किया गया है। यह ‘स्वच्छ भारत’ अभियान का विस्तार ‘स्वच्छ पृथ्वी, स्वच्छ सागर’ में करने की सिफारिश करता है ताकि व्यापक कचरा प्रबंधन को बढ़ावा दिया जा सके।

कमजोरियां (Weaknesses):

कानून की कमी: पॉलिसी मध्यम अवधि में ब्लू इकोनॉमी पर आधारित कानून बनाने की मांग करती है, लेकिन इसके लिए सटीक समय सीमा निर्दिष्ट नहीं है। विभिन्न हितधारकों को देखते हुए, विधेयक पारित होने में काफी समय लग सकता है। यह बिना नियंत्रित विकास की शुरुआत कर सकता है। अदालतों को भी कानूनी मिसालों के अभाव में विवाद सुलझाने में लंबा समय लग सकता है।

खतरनाक जहाज तोड़ने की गतिविधियाँ:पॉलिसी भारत की जहाज निर्माण क्षमता बढ़ाने की बात करती है, लेकिन यह निर्दिष्ट नहीं करती कि इन नए जहाजों को उपयोग के बाद सुरक्षित रूप से कैसे नष्ट किया जाएगा। जीवन के अंत में जहाज खतरनाक कचरे माने जाते हैं और अक्सर गुजरात के आंग में सस्ते मजदूरों द्वारा तोड़े जाते हैं। जहाज तोड़ने की यार्ड की कार्य परिस्थितियाँ भयानक हैं, जहाँ मजदूरों को ऐस्बेस्टस का सामना करना पड़ता है और जहाज पर गैसोलीन से जलने का खतरा रहता है।

अवसर (Opportunities):

नवीकरणीय ऊर्जा:पॉलिसी विशेष रूप से ऑफशोर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट पर ध्यान देती है। IIT मद्रास के इंजीनियरिंग और ओशन टेक्नोलॉजी संस्थान (IEOT) और नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी (NIOT) को मिलकर ऑफशोर विंड फार्म विकसित करने के लिए चुना गया है। यह ‘आत्मनिर्भर भारत’ कार्यक्रम के तहत स्थानीयकरण को भी बढ़ावा देगा।

पर्यटन:पॉलिसी इको-टूरिज़्म और क्रूज़ टूरिज़्म को तटीय क्षेत्रों में आय और रोजगार बढ़ाने के साधन के रूप में देखती है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने भारत के तटीय राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 13 चयनित पायलट समुद्र तटों पर ‘ब्लू फ्लैग मानक’ लागू किया है। आठ भारतीय समुद्र तटों को पहले ही ‘ब्लू फ्लैग’ प्रमाणन मिला है।

रोजगार में लिंग समानता:महिलाएं तटीय मत्स्य पालन में अधिकांश श्रमिक हैं। उनका योगदान अक्सर नजरअंदाज किया जाता है क्योंकि वे सबसे कम वेतन और कम संरक्षित नौकरियों में हैं। समुद्री संरक्षण और पर्यटन समुदाय-नेतृत्व वाली पहलों के माध्यम से महिलाओं को निर्णय लेने वाली भूमिकाओं में आने का अवसर मिलता है।

मछली पकड़ने के तरीकों में नवाचार:मत्स्य पालन समुदाय को पूंजी और तकनीक तक बेहतर पहुंच मिलेगी। निजी क्षेत्र के सहयोग से उन्हें मध्य और गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए उन्नत जहाज मिलेंगे। नीति मछली नीलामी में सुधार करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक नीलामी प्रणाली लागू करने का लक्ष्य रखती है।

खतरे (Threats):

डीप सी माइनिंग:अंतर्राष्ट्रीय समुद्री तल प्राधिकरण (ISA) ने 1.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर समुद्र तल में खनन के लिए कई लाइसेंस दिए हैं। भारत अपने लाइसेंस का उपयोग पोलिमेटालिक सल्फाइड्स खोजने के लिए करेगा, जो तांबा, जस्ता, सोना और चांदी में समृद्ध हैं।

खनन से जीवन अंधकार में रहने वाले पर्यावरण में रोशनी आएगी और भारी मात्रा में मलबा और तलछट उत्पन्न होगी। इससे कुछ प्रजातियां विलुप्त हो सकती हैं। ISA के पास पर्यवेक्षण की कमी है।

स्थानीय समुदायों का विस्थापन:पर्यटन और औद्योगिकीकरण के नाम पर भूमि अधिग्रहण स्थानीय समुदायों को विस्थापित करेगा। बड़े निगमों के हाथ में नियंत्रण आने पर लाभ असमान रूप से बंटेगा और स्थानीय लोग सस्ते मजदूर बन जाएंगे।

निष्कर्ष:

हालांकि ड्राफ्ट पॉलिसी में कुछ सकारात्मक पहलू हैं, यह कई चेतावनी संकेत भी देती है। सततता के सिद्धांतों पर केवल बात करना और उनका क्रियान्वयन न करना ‘ब्लू-वॉशिंग’ है। अनियंत्रित डीप सी माइनिंग समुद्री प्रदूषण और जैव विविधता हानि को बढ़ाएगी।

वैश्विक उत्तर देश संसाधन-समृद्ध दक्षिण देशों से अत्यधिक राजनीतिक दबाव बनाए रखेंगे। स्थानीय मछुआरों के मुकाबले बड़े निगमों द्वारा संसाधनों का असमान उपयोग होगा।

जैसे ही हम नई तकनीक और विकास के रास्तों का पीछा करते हैं, हमें Cree कहावत याद रखनी चाहिए:

“जब आखिरी पेड़ कट जाएगा, आखिरी मछली पकड़ी जाएगी, आखिरी नदी विषाक्त हो जाएगी, तब हमें एहसास होगा कि पैसा खाना नहीं है।”